ਦਲੇਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ

ਕੇ. ਐੱਸ. ਤੋਮਰ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਡਰ, ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ‘ਅਹਿਸਾਨ’ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1990 ਤੋਂ 1996 ਤਕ ਰਿਹਾ। ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਇਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਨੇਤਾ

ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ‘ਰੋਮਨ ਮੈਗਸੈਸੇ’ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ, ਸੁਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੁੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਮਾਇਆਵਤੀ, ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ, ਸੱਤਪਾਲ ਸੱਤੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ। ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਭੱਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਅਭੱਦਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਕਦੀ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਗਾਊਂ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।