2019 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ
12/14/2018 6:49:34 AM
ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮਤ 2017 ’ਚ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਅਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਸੀਟਾਂ (126 ’ਚੋਂ 67) ਜਿੱਤੀਅਾਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ 2018 ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ (ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਰਹੀ।
ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਅਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੀਲਾਂਜਨ ਸਿਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ‘ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ’ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।
2019 ਦੀਅਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਲਸਣ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਅਾਂ ਨਕਦ ਫਸਲਾਂ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪਰੋਟਾਂ ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਸਾਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਅਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਪਲੱਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ 2019 ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਧੱਕੇਗੀ।
ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਆਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਅਾਂ ਨਾ ਲਾਈਅਾਂ ਜਾਣ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਮਿਨੀਮਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ’, ਭਾਵ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ’ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
