ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਦੀਪਕ ਪੂਨੀਆ, ਸੁਮਿਤ ਮਲਿਕ, ਸੰਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ, ਅੰਸ਼ੂ ਮਲਿਕ, ਸੋਨਮ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਮਾਨ ਆਦਿ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 164 ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 12 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ