ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ

Tuesday, Jan 02, 2024 - 01:24 PM (IST)

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1992 ’ਚ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ’ਚ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦ 2019 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਧੰਨੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ’ਚ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

9 ਨਵੰਬਰ, 1989 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵਿਹਿਪ) ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇੱਟ ਰੱਖੀ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਖਤ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੀਜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ, 1992 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰਦਾਰੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਘ ਦੇ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।

1992 ’ਚ, ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਨੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਸਥਿਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 2000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।

2019 ’ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸਥਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਰਾਮਾਇਣ ਦੀਆਂ 7 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਚ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ 7 ਨਵੇਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ’ਚ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਸ਼ਬਰੀ, ਮਛੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਰਾਜ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਚਾਰੀਆ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਹਿੱਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਸਤਯ ਮੁਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਨੀਕ ਹਨ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਿਆ। ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਕਮੰਡਲ ਦੋਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1999 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2014 ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 2019 ’ਚ ਇਹ ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, 2024 ’ਚ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ।

ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਗੁਆਉਣੀ ਪਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ


author

Rakesh

Content Editor

Related News