ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2024 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਪਰਾ (ਪੀ. ਏ. ਪੀ. ਆਰ. ਏ.) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ! ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ 2 ਸਫਲ ਈ-ਆਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਰੀਏ 5060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਹੋਟਲ ਸਾਈਟਾਂ, ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ., ਬੂਥ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈ-ਆਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 2060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਮਾਲਕ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ (ਵੀਡੀਓ)

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 178 ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 51 ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 127 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕੰਪੀਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੀਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪਲੈਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤ ਰਹੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਈ-ਆਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8