ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ

ਪਨਵੇਲ ਦੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਧਾਕਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲੇ ਨੇ ਖਾਰਘਰ ਅਤੇ ਪਨਵੇਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ''ਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ''ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ 2007 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਲਹਾਸਨਗਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਲਹਾਸਨਗਰ ਦੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਿੰਬਾਲਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ''ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ''ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ''ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇਕ ਟਵਿਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਣ।
ਕੇਂਦਰ ''ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰ—ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ.
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ''ਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਿੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ''ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿੱਧੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ''ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰ, ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਹਲਚਲ ''ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ''ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ''ਚ ਉਪਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ''ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ''ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 1951 ਤਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ''ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ'' ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤਕ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 6396 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4926 ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ. ਓ. ਪੀ. ਟੀ. ਸਕੱਤਰ ਬੀ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ—ਕੇਡਰ ਸਮੀਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸੂਰੀ ਸਥਿਤ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਲ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਏ. ਏ.) ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਕਾਰੀ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2017 ਰਾਹੀਂ 980 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।          
(dilipthecherain@twitter.com)