ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਹੁਣ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ 'ਤੇ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ-ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,  ਅੱਤਵਾਦੀ-ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ  ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ  ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦੀ  ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ  ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। 
ਇਸ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜੋਧਪੁਰ ਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲਆਊਟ' ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਲੁਕੇ ਗੱਦਾਰ : ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਲੁਕੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ 78 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ 'ਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ 8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕਮਾਂਡਰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਫਾਏ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲਆਊਟ' ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 2014 ਤੋਂ 2018 ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ 892 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਦੀ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਨ 2018 'ਚ 191, 2017 'ਚ 126 ਅਤੇ 2016 'ਚ 88 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਸਥਾਨਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ : ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਥਾਨਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਾਦੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵਹਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਦੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। 
ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਕਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.-ਭਾਜਪਾ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ  ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਆਦਿਲ ਅਹਿਮਦ ਵਰਗੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਦਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਂਗ ਹੰਝੂ ਵਹਾਅ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੰਚ 'ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕਮਾਂਡ' ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਟਾਫੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 
ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਖੋਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਫੁਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਧਾਰਾ-370 ਤੇ ਧਾਰਾ-35ਏ : ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਤੇ ਧਾਰਾ-35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨਾਲ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਧਾਰਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 17 ਨਵੰਬਰ 1952 ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ-35ਏ 14 ਮਈ 1954 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਲੇਵਾਂ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ 'ਬੋਲਡ' ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੂਸਾ ਵਰਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ 'ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ' ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।