ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਬਰਟ ਲਾਈਟਹਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਨਰਲ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਵਸਥਾ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਇਕ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੁਆਬੀ ਟੈਕਸ (ਮਿਰਰ ਟੈਕਸ) ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1976 ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੱਗਭਗ 2000 ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਛੋਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਭਗ 5.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਭਾਵ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਪਾਰ 'ਚ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੋਟ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 19-24 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਈ. ਟੀ. ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭਗ 3.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਹੱਦ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਭਗ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ 29 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੁਆਬੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਮਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ-ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1999 'ਚ ਪੋਖਰਣ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਦਾਅ ਵੀ ਉਲਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।

                                                                                                        —ਜੈਅੰਤੀ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ