ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ

ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਦਾਰੂਲ ਕਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਰਮ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ 10 ਦਾਰੂਲ ਕਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਯੂ. ਪੀ., 1 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, 1 ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ 2 ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ' ਪੈ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ 'ਦਾਰੂਲ ਕਜ਼ਾ' ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੈ 'ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਘਰ'। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਰੂਲ ਇਫਤਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਫਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਚੋਲਾ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਾਹ, ਤਲਾਕ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ।
ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਬੋਰਡ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਾਰੂਲ ਕਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਮੰਗ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਰੂਲ ਕਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਾਰੂਲ ਕਜ਼ਾ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ  ਪਰ ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਦਬਾਅ ਤੰਤਰ' ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ 'ਖੁੱਲ੍ਹਾ' (ਨਿਕਾਹ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਜ਼ੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ 'ਖੁੱਲ੍ਹਾ' ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਾਜ਼ੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਸਰ ਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਤਾਈਆਂ ਗਰੀਬ ਪਤਨੀਆਂ (ਮੁਸਲਮਾਨ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰੂਲ ਕਜ਼ਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੁੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਰੇਲਵੀ ਫਿਰਕਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਤਾਂ  ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ 'ਜਦੀਦ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ 'ਸ਼ੀਆ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ' ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।
ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 'ਦਾਰੂਲ ਇਫਤਾ' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਰੂਲ ਕਜ਼ਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਦਾਲਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।      
 ('ਸਾਮਨਾ' ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ) 
(ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।)