ਯੋਗੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗਲਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ''ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਘਾਗ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਣਗੇ। ਇਸ ''ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੋਗੀ ਇਕ ਠਾਕੁਰ ਹਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ''ਚ ਗਰੀਬਾਂ ''ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ''ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹੰਤ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ''ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ।  ਯੋਗੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ।)
ਜੇਕਰ 2019 ''ਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ''ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ''ਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ''ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼'' ਵਾਲੀ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ''ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਜਵਾਬ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ''ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦੀ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੋਗੀ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਯੋਗੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਭੁੱਲ-ਭੁਲੱਈਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-164 (4) ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਮੰਤਰੀ (ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰੁੱਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ''ਚ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-75 (5) ''ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਡੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ''ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਯੋਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਮੌਕੇ ''ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ''ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਐੱਮ. ਪੀ. ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤ  ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ-75 (5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ''ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ''ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੋ ਮੌਕੇ ''ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਇਕੋ ਮੌਕੇ ''ਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨਕਾਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਯੋਗੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ''ਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੋਗੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੋ ਮੌਕੇ ''ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਦਲੀਲੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ-164 (4) ਜਾਂ ਧਾਰਾ-75 (5) ''ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਯੋਗੀ ਦੀ ਐੱਮ. ਪੀ. ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸ਼ੋਭਨੀਕ ਭੂਮਿਕਾ ''ਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ।
ਯੋਗੀ ਦੇ ਪੱਖ ''ਚ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ''ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਮੌਕੇ ''ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਯੋਗੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਗੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ''ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ?
(ਮੰਦਿਰਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼)
- ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ