ਰੁੱਸੇ ਗੋਵਰਧਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮਨਾਇਆ ਮੋਦੀ ਨੇ

ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਧੁਨੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੋਵਰਧਨ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ ਅਣਬਣ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਵਰਧਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।'' ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗੋਵਰਧਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਗਵਾ ਚਾਣੱਕਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ।''
ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਵਰਧਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਨੁਪ੍ਰਿਯਾ ਪਟੇਲ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 'ਚ ਅਨੁਪ੍ਰਿਯਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗ ਰਹੀ  ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਜੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੇਰਠ ਤੋਂ...
ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਲੱਗਭਗ 40 ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ) ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਵੈਸ਼ ਵੋਟਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹਨ। ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਮਿੱਤਲ, ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੱਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ 'ਚ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨਿਊ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੋਟਰਾਂ' ਦਾ ਰੁਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਈ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ-ਇੰਸਟ੍ਰਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟਵੀਟ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਭਾਅ ਤੈਅ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੀ-ਟਵੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਟਵੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਤੈਅ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਨਾਲ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ 90 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 
ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕਿਉਂ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੰਘ ਨੂੰ 
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਘ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਘ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਸਿਰਫ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਆਖਰੀ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ 'ਚ ਜੋ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ  'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇ, ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਦਰ ਉਥੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਨਣਗੇ। 
ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਦਿੱਕਤ
ਲੰਘੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਿਤਾਬ 'ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਜੋ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 5-6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਭਗਵਾ ਉਸਤਾਦੀ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਮੋਡ 'ਚ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੀਫੰਡ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਮੋਦੀ ਵਾਣੀ' ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਆਯਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜੇ ਤਕ 35-37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੀ. ਐੱਮ. ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਘ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ
2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਹੋਸਬੋਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਲਈ। ਉਂਝ 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। 
ਹਰ ਸਕਿੰਟ 'ਚ 2 ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2018 ਤਕ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤਕ 1 ਕਰੋੜ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਤਕ 1 ਕਰੋੜ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੰਗਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਇਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ 2 ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਅਨੋਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਗਿੰਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ' ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ 'ਨਾਂਹ'
ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਵਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। 
                                                                                                                                     - ਤ੍ਰਿਦੀਵ ਰਮਨ (ਮਿਰਚ-ਮਸਾਲਾ)