ਕਠੂਆ ਤੇ ਉੱਨਾਵ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ''ਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਉੱਨਾਵ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਬਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਵਿਚ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਰੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਕ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਉੱਨਾਵ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਤੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗੀ? 
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। 
ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਚਾਚਾ-ਭਤੀਜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆਦਮੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।'' 
ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਦਲੀਲ ਉੱਨਾਵ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਿਰਭਯਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਸ. ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਉੱਨਾਵ  ਤੇ ਕਠੂਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ 'ਐਂਟੀ ਰੋਮੀਓ' ਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 'ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ' ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ' ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 
ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ 'ਤੇ 'ਪਾਸਕੋ' ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 
ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਚਾ ਲਈ ਗਈ। 
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੇਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.....ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ...ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੀ? 
ਕਠੂਆ ਵਿਚ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਬੱਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਬੱਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੂੰ ਬੱਕਰਵਾਲ-ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਦੀ 'ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। 
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਬੱਕਰਵਾਲ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ। ਜੇ ਇਹ ਗੁੱਜਰਾਂ-ਬੱਕਰਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗਾ ਫੜ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਸਾਬ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਠੂਆ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ-ਜਾ ਸਕੇ। 
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ 'ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੱਜ ਇਸਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਕਾਬਾ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਸੇ ਜਾਓਗੇ ਗ਼ਾਲਿਬ
ਸ਼ਰਮ ਤਕ ਤੁਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਤੀ।