ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧਦਾ ਸੰਕਟ

ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼-ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀਹੀਣ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ‘ਆਖਰੀ ਸੱਚ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸੰਭਾਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਅਤੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਮਾਮਲਾ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦਾ

ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ‘‘ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਸੈੱਟ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ।’’ ਉਕਤ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਕੈਗ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੈਗ’ ਇਸ ਰਾਇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਣਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਟ-ਛਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਮਾਇਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 6 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਸਲੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਇਥੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : ਜੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ?

ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇਖ ਲਓ–ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਨ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-22 ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-24 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 4-1 ਨਾਲ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ’ਚ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ) ‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ’। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਖਦਸ਼ੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਣੇ ਦੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਵੀ।