ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ : ਗਿਲਾਸ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ

ਗੱਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ‘ਗਿਲਾਸ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ‘ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੈ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਇਕ ਪੌਰਾਣਿਕ ਪੰਛੀ ਸੀ ‘ਕਿੱਲੀ ਲੂ’, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਛੀ ਪਿਛਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਛੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? 
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸੰਨ 2017 ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਨ 1990 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ (57.9 ਸਾਲ ਤੋਂ 68.8 ਸਾਲ), ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਦ (7.6 ਸਾਲ ਤੋਂ 12.3 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ (ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ) ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ 1990 ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਥੇ ਔਸਤਨ 57.9 ਸਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ  ਬੱਚਾ 68.8 ਸਾਲ ਜੀਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ ਅਸੀਂ 0.427 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 0.638, ਭਾਵ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਆਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਪੰਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀਅਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ’ਤੇ ਖਰਚ 253 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ (ਲੱਗਭਗ 2.6 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 156 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੁਨੀਆ ’ਚ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। 
ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਕ ਸਟੈੱਪ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ 130ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 135ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਅਾਂ ’ਚ 135 ਤੋਂ 131 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ  ਲਟਕਦਾ  ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ 27 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ। 
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 71 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਕੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ (ਲੋਕਤੰਤਰ) ਲੋਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਵ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ’ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੀਅਾਂ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਛਾਲ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਵਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ? 
ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ‘ਆਕਸਫੇਮ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਅਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਨ 2000 ’ਚ ਉਪਰ ਵਾਲੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 37 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2005 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ, 2010 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 48 ਫੀਸਦੀ, 2012 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 65 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 73 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2022 ਤਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖ਼ਰਬਪਤੀਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਓਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ’ਚ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 950 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। 
ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਿਪਰੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਅਾਂ ਯੂ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੌਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਰਤਿਅਾਂ-ਧਰਤਿਅਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ’ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ। ਅਸਲ ’ਚ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਮੌਕਿਅਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। 
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ ਭਾਰਤ 26.9 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਐੱਚ. ਡੀ. ਆਈ. ’ਚ ਇਕ ਸਟੈੱਪ ਉਪਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੋਮਿਅਾਂ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਪਰਲੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਹੇਠਲੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ–ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਕੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵੀ। 
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਅਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ ਇਕ ਸਟੈੱਪ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਰੀਅਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਅਾਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਤਕ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਹੱਲ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਧੀ ਡਲਿਵਰੀ, ਭਾਵ ਨਕਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਤੇ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਹੈ।