ਖੇਤਰਵਾਦ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਚਿਹਰਾ ਮੂਲਵਾਸੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਅਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਝਲਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਮੂਲਵਾਸੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਕਰਫਿਊ’ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਾਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਅਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਰਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਇਕ ਬਿਹਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ 14 ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ  ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀਅਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਉੱਠੀਅਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਗੁਜਰਾਤੀਅਾਂ ਲਈ’ ਅਤੇ ‘ਉੱਤਰ-ਭਾਰਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ’ ਦੀਅਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਅਾਂ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ’ਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਾਪਾਨੀ, ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਕੋਰੀਆਈ ਹਨ? 
ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉੱਤਰ-ਭਾਰਤੀਅਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ’ਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀਅਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਹਾਂ? ਕੀ ਖੇਤਰਵਾਦ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ?  ਕੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ? 
ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ  ਜੇਕਰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ  ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਥੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਿਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। 
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਮਰਾਠੀਅਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ‘ਮਰਾਠੀ ਮਾਨੁਸ਼’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੰਬਈ ’ਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀਅਨਾਂ  ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸਨ  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਖਣ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੂੰਗੀਵਾਲਾ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤੀਅਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਤਰ-ਭਾਰਤੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਈਏ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ। 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਆਸਾਮ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਆਲ ਆਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਾਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਣੀਪੁਰੀ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਖੇਤਰਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ।
ਨਵੰਬਰ 2003 ’ਚ ਅਾਸਾਮ ਵਿਚ 20  ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਹਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ’ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬਿਹਾਰੀਅਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀਅਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਾਸਾਮੀਅਾਂ ਨੇ 52 ਬਿਹਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ  ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਉਲਫਾ ਅਤੇ ਆਲ ਬੋਡੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ‘ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਆਸਾਮ ਛੱਡਣ’, ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰੀਅਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਆਸਾਮੀਅਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਮਾਰੋ।’ 
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ? ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਖੇਤਰਵਾਦ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1999 ਦੀਅਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਕਰਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ  ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਮਨਾਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਵੀਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ‘ਲੋਕ ਦਲ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਦਾ, ਅਾਂਧਰਾ ’ਚ ਐੱਨ. ਟੀ. ਰਾਮਾਰਾਓ ਨੇ ‘ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ’ ਦਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ‘ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ’ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ’ਚ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ‘ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਨਾਅਰਾ ਸੀ–‘ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ  ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ।’
ਮੰਡਲੀਕਰਨ ਨੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇਤਾਵਾਂ’ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਮੁਲਾਇਮ, ਲਾਲੂ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ  ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਰਫ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਜਾਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਈਆ, ਮਦਰਾਸੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਅਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀ  ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ  ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ  ਗਈ।
 ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਭਾਰਤੀ ਮਦਰਾਸੀਅਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਅਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।  ਬੰਗਾਲੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰੀਅਾਂ ਤੋਂ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ’ਚ ਗੁੱਜੂ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਭਈਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮੱਤਭੇਦ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ  ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਜੇ ਸਵੀਪਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਨ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਕਣ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੋ ਸੂਬੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ  ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ। ਆਦਰਸ਼  ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ’ਚ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇ। 
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਕਠੋਰ ਰੰਗ-ਭੇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਹਮਲੇ, ਧਮਕੀਅਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਖੇਤਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਅਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ  ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰਾ, ਕਾਲਾ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਮਦਰਾਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ।