ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ‘ਖੋਖਲਾ ਮਤਾ’

ਮਤਾ  ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।  ਉਦੇਸ਼ਹੀਣ ਮਤਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਮਤੇ ’ਚ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ  ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਤਰ  ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਾ ਇਕ ਬਨਾਉਟੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ  ਸਰਵਉੱਚ ਕਮੇਟੀ (ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ  ’ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ  ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੰਜੇ ’ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਇਆ  ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। 
ਆਜ਼ਾਦ  ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ‘ਚੋਣਾਂ’ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ  ਰਾਜ ਪਲਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ  ਨੇ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1967 ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ। 
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1972 ਤਕ ਦੇ ਅਰਸੇ  ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਛੜ ਗਈ। 1972 ’ਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ  ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਤਕ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ  ਰਿਹਾ।
2011 ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ  ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਡਾ  ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ  ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ 2019 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
ਕਾਂਗਰਸ  ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ  ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ  ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। 
ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ  ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ  ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰ  ਨਾ ਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ  ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ  ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ  ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅਜੀਤ ਯੋਗੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।  ਅਜਿਹੀ  ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ  ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ।
ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਿੱਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਨਹਿਰੂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਚੌਥੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਨਾ ਨੌਂ ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇ’ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲ ਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ  ਅਜਿਹੇ  ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ  ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਨੇਤਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। 
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਵਾ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।