ਨੇਪਾਲ ''ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਊਬਾ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਧੇਸੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੂੰਘਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। 
ਦੇਊਬਾ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇਪਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਨ ਮਧੇਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਾਦੀ ਦਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਬਹੂਣ-ਸ਼ੇਤਰੀ ਫਿਰਕਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 1950 ਤੋਂ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਸ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਸਮਰਾਟ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। 
ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਸਮਰਾਟ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਧੇਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਧੇਸੀ ਫਿਰਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਇਕ ਵੋਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ। ਭਾਰਤ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਫੈਸਲਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇਪਾਲ ਦੀ 2.85 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 19.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਧੇਸੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। 
ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਮਧੇਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2016 ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 135 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੇਤ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ) ਪਰ ਬੀਰਗੰਜ, ਜਨਕਪੁਰ ਅਤੇ ਬਿਰਾਟ ਨਗਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਧੇਸੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗ ਮਧੇਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਨ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਡ੍ਰੈਗਨ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਤੋਂ ਭੈਅਭੀਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਧੇਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। 
ਕੇ. ਪੀ. ਓਲੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਮੋਚਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਧੇਸੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਾਟ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਓਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਥਾਪਾ ਨੇ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸੀਨ ਪੋਖਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਲਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਲਹਾਸਾ ਅਤੇ ਗਵਾਂਗਝੂ ਵਿਚ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਓਲੀ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਲੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੀਪਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੂੰਬਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈਰਾਹਵਾ ਵਿਚ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਊਬਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਲ (ਜੋ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ 2005 ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਾਟ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ) ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਚਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 2008-09 ਵਿਚ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਲੀ ਨੇ ਮਧੇਸੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀਆਂ 'ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਧੇਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਓਲੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਤੇ ਦੇਊਬਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਈ।
ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੇਊਬਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਜੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਧੇਸੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਧੀਰਜ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਰਾਈ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਹਾਦੁਰ ਮਹਾੜਾ 'ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੇਈਚਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੇਪਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਮਧੇਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਮਧੇਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਵਿਜਯ ਗਛੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੇਹਤੋ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਧੇਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨੇਤਾ ਦੇਊਬਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਮਧੇਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ ਦੇਊਬਾ 6 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕੇ ਸਨ।