''ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ'' ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਭ

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ''ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ''ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਲੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ''ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ'' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਨ ''ਚ ਆਏ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਗਾਅ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਧਾਤੂ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਦਰਾ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਰ ਸਕੇ। 
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇਕੋਨਾਮਿਸਟ ਕੈਨੇਥ ਰੋਗੋਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ''ਕਰਸ ਆਫ ਕੈਸ਼'' ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਰਗ ਡੀਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟ, ਜਿਵੇਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਰਥਾਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ''ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ''ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ''ਡਚੇਜ਼ ਬੈਂਕ'' (ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ) ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ 45 ਫੀਸਦੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਨੀਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇਕੋਨਾਮਿਸਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਾਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਇਲਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਫਿਊਜੀ) ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ 10 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਵ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ।
ਮੁਦਰਾ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਵਿਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ''ਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ''ਕੈਸ਼'' ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ (ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ) ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਰਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ''ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਗਲੀ-ਸੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਐਪ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਾਬਕਾ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਐਪ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਐਪ ਪੇਮੈਂਟ ਭੇਜਣ ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ''ਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ., ਫ੍ਰੀ ਚਾਰਜ, ਮੋਵਿਕ ਵਿਕ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਐੱਮ. ਪੈਸਾ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਮਨੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇਟ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਪਾਕੇਟ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ''ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।