ਕੀ ਭਾਜਪਾ ''ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ'' ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ

ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਤੋੜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੁਗਲਸਰਾਏ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ 'ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੰਕਸ਼ਨ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਉਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਪੱਛੜਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੂਲ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ, ਭਾਵ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ (ਇਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਹੈ)।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਟ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਪੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਰਾਠਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪਾਟੀਦਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਗੁੱਜਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਾਟ, ਮਰਾਠਾ, ਪਾਟੀਦਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਜਾਤ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਾਠਿਆਂ, ਜਾਟਾਂ ਤੇ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਜਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। 
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਰਣ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ (ਇਹੋ ਵਰਗ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ)।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ 'ਚ ਅਟਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਤਰੱਕੀ) ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 'ਦੋਹਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ' ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੱਛੜਿਆਪਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ 23 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਖ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ। 
ਦਲਿਤ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 150 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 250 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ' ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤਕ 'ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ਼ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਰਾਫਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਘੁਸਪੈਠੀਏ' ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 'ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ' ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਬੱਚਾ' ਦੱਸ ਕੇ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।