ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2017 : ਕੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ

ਸਾਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ''ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹੀ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯੂ. ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ''ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ''ਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ''ਚ 80 ''ਚੋਂ 73 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ—ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਯੂ. ਪੀ. ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ cc ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ।
ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਗੁਲ ਖਿੜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਯੂ. ਪੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇਗੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ? ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 
ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪਾ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਇਮ, ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੇ ਰੌਲੇ ''ਚ ਪਾਰਟੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ''ਚੋਂ ਕੱਢਣ ''ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਿਆਸਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਥਿਤ ''ਸਮਾਜਵਾਦ'' ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 
ਪਰ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਟਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਤੋਂ ਮਾਤ ਖਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਲੜਾਈ ''ਚ ਸਪਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਸਪਾ ''ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖਿੰਡਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ''ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾਕੜਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁਟਾਈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ''ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ, ਉਹ ਮ੍ਰਿਗਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। 
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ''ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਡਟ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਮੁਸਲਿਮ ਤਬਕੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇਗੀ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਰਹੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬੀਆਬਾਨ ਵਿਚ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਛੱਪਰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ''ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਟੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੋਟਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 
ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ''ਸੁੱਕ'' ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ''ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਗਠਨ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਡਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਯੂ. ਪੀ. ''ਚ ਪੱਛੜ ਗਈ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ''ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 
ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਰਡ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਵਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਯੂ. ਪੀ. ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ? 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ-ਉਪਰੋਂ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। 
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ। ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਮੋਦੀ ''ਤੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ? 
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਫਿਸਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਖਿਲੇਸ਼ ''ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਾਲੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ''ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫਿਰਕੂ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਯੂ. ਪੀ. ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਚਿੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। 
ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ''ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਏਗਾ। 2015 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਯਨਾਥ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਵ-ਜੇਹਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਖੂਬ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। 
ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਖਿਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖਿਝ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਫਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਟੋਟਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਦਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 
ਉਂਝ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਭੈਣਜੀ ਅਤੇ ਟੀਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਮੈਦਾਨ ''ਚ ਪਰਤੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ''ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ''ਚ ਵੀ ਤਿੱਖਾਪਣ ਘੱਟ ਹੈ। 
ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੰਡਲ-ਕਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।