ਤੰਗੀ ਦਰਮਿਆਨ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੀਨ

ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ (ਬੀ. ਆਈ. ਆਰ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 165 ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1.1 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 165 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਭਾਵ ਚਾਈਨਾ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਸ਼ਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਸ਼ਗਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਨਚਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ।

ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਨੇ ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ’ਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਲੱਗਾ।

ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।