''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ''ਸਿੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ'' ਦੀ ਵਾਰੀ

ਸਵ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੱਛੜੇ ਨਾ ਅਖਵਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ-ਲਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਨ 2007 ਤਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ 2010 ਤਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਔਕੜਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣ। 
'ਪੜ੍ਹੇ ਭਾਰਤ, ਵਧੇ ਭਾਰਤ' ਅਤੇ 'ਇਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਦੂਜੇ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬਣਾਵੇ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 
ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ : ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਰਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 
ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ  ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੇ, ਉੱਦਮੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ 'ਚ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤ੍ਰ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ? 
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਚਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ 'ਚ ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ, ਨਾਲੰਦਾ, ਪ੍ਰਯਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋਵੇ? 
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਂਗ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜਾਤੀਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣੇ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ।