2017 : ''ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ'' ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ

ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭ-ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪਰ ਕੀ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਸ਼ੁੱਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ'' ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ''ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਕਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣਗੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 2017 ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ''ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ'' ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੁਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 50 ਦਿਨਾਂ ''ਚ 60 ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ''ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ''ਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ''ਤੇ ਔਸਤਨ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਸਤੰਬਰ 2016 ''ਚ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ 9.8 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਇਹ 10.1 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ''ਮਿਸਟਰ ਯੂ-ਟਰਨ'' ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ''ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ''ਚ ਪਲਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''''ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ।''''
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ''ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ 2 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਯੂ. ਪੀ. ''ਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਅਟਕ ਜਾਣਗੇ। 
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ''ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ''ਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2017 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 
ਮੋਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ''ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
''ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ'' ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ''ਚ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ''ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲਾ-ਮੱਠਾ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। 
ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪੰਪੋਰ, ਉੜੀ ਤੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖੁਫੀਆਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਕੀ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਫੌਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ''ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। 
ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਾਅਦੇ ''ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿਟਰ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ''ਤੇ ਆਪਣੇ ਥ੍ਰੀ-ਡੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ''ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਰਫਤਾਰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 
ਮੋਦੀ ਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਕਸ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ''ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16,500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ (ਦੁਰਦਸ਼ਾ) ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ''ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਵਰ੍ਹਾ-2017  ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ''ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ'' ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ।