ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ : ਬੇ-ਆਬਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’

ਜਲੰਧਰ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂ ਵਾਲੀ) ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ 'ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਸਿਰ ਇਕ ਵੇਲ ਅਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਨੇਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਟੋਟੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿੱਧਰੀ ਪਈ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਲ-ਕਲ ਵੱਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਲਕੀਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।  

ਗੱਲ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 2 ਕਾਮਲ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਧਾ-ਪਚੱਧਾ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਨਾ ਏਧਰ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓਧਰ ਜੋਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਕੁਲਹਿਣੀ ਵੰਡ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਈ+ਢਾਈ-ਆਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਕੀਮਤ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਉਹਲੇ ਹੇਠ ਵਸੂਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ 78; 79; ਅਤੇ 80; ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈੱਕਟ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਪ੍ਰਾਜੈੱਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਾਵਾਂ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਓਟ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈੱਕਟ' ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਰੀਬ 37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਇਵਜਾਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ 'ਹਰੀਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈੱਕਟ' ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਜੈੱਕਟ ਰਾਹੀਂ 18500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈੱਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੀਬ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਭਗ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। 

ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ, ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਤੇਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਢੋਹਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਆਖਣਾ ਵੀ ਦਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ‘ਸਾਰੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋੜ’ ਇਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ‘ਬੇ-ਆਬਾ' ਹੋ ਕਿ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।




ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ?