ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ "ਝੂਠੀ" ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਤੀ) ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਰਤੂਤ! ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀਡੀਓ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ 2003 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 2014 ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2015 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਲਾਕ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਤੀ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2017 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 202(1) ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ 'ਚ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ, 11 ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਧਰੋਂ-ਉੱਧਰ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ "ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8