ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਮਾਮਲਾ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅਹਿਮ, ''ਪਾਣੀ'' ''ਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਖੇਗੀ ਸਿਆਸਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਧਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੂਕਣ ''ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ''ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ''ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਧਰ ਸਿਆਸੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਭਵਿੱਖ ''ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ''ਚ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਇਸ ''ਪਾਣੀ'' ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ''ਅੱਗ'' ਲੱਗਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ  ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਠੋਸ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ''ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਇਨਪੁੱਟ - ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ, ਹਿਸਾਰ)
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਉਂਝ ਤਾਂ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ''ਤੇ ''ਫੌਜ'' ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਜੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ''ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ''ਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਵਧ ਗਿਆ।
ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ''ਹਮਲਾਵਰ'' ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇਵਰ ''ਸਪਸ਼ਟ''
ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇਵਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ''ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਡੀਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ''ਤੇ ਅਖੀਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨੈਲੋ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਪੁਟਾਈ ''ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ''ਚ ਦਾਖਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਬਦਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਗਣਿਤ
ਸਿਆਸੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ''ਚ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਾਲਤ ''ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ''ਚ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ''ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧ ਟਕਰਾਅ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ''ਚ ''ਆਪ ਕਨਵੀਨਰ'' ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਰਰਜੀ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕ-ਇਕ ਕਦਮ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ  ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਗਣਿਤ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ''ਆਪ'' ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਤਾ ''ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਰਾਹੇ ''ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
''ਪਾਣੀ'' ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ''ਚ ''ਕੁੜੱਤਣ''
ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ''ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ''ਚ ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ  ਬੋਲੀਆ ੰਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਓਧਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਰੇ ਪੁਰਾਣੇ  ਸੰਬੰਧਾਂ ''ਚ ਵੀ ਤਰੇੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵ.ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ''ਚ 1950  ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ''ਚ ਵੀ ''ਪਾਣੀ'' ਕਾਰਨ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਵ. ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ''ਚ ਇੰਨੀ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ''ਚੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ''ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।