ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ‘ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ’ ਪਾਲਸੀ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) - ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 1 ਪੈਸਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ’ਚ ਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈਵਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਵਾਟਰ ਮਟੀਰ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 3.50 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਗਮ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਡਾਟਾ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ- 3 ਲੱਖ
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ- 70 ਹਜ਼ਾਰ
ਇੰਡਸਟਰੀ- 15 ਹਜ਼ਾਰ
ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ-2 ਹਜ਼ਾਰ
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ- 13 ਹਜ਼ਾਰ
ਇੰਡਸਟਰੀ- 7 ਹਜ਼ਾਰ

ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਸੀ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਥੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ 800 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹਰ ਵਾਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੱਛੂ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਸੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।

ਹਰ ਘਰ ’ਤੇ ਪਏਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ
ਜੋ ਨਿਗਮ ਮੌਜੂਦਾ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦਾ, ਉਸ ਨਿਗਮ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 3.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਘਰੇਲੂ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਲੁਆ ਰਹੇ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਪ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਰੋਡ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ 10,000 ਰੁਪਏ ’ਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾ ’ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ
ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਸੀ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾ ’ਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਲੱਮ ਏਰੀਏ ’ਚ ਬਣੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨਿਗਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡੈਮੋ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਨਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਲੰਬਰ
ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 3.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਥੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 35 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜੋ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੰਡਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੂਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਲੰਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਦਿਨ ’ਚ 100 ਨਵੇਂ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕ੍ਰਿਏਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।