ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਓ. ਡੀ. ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਜਲੰਧਰ, (ਬੁਲੰਦ)- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਪੇਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਓ. ਡੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਲਰਕ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਾ।
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ  ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਓ. ਡੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਗੋਲਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓ. ਡੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਗੋਲਮਾਲ
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮਾਹਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਰ. ਸੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰ. ਸੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰ. ਸੀਜ਼. ਦੀ ਜੇਕਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਰ. ਸੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰ. ਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਏਜੰਟ ਇੰਨ੍ਹੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
ਪੀ ਏ ਐੱਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ 9 ਪੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀ ਏ ਐੱਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤਾਂ 001 ਤੋਂ 009 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ  ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਪ੍ਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਖੂਬ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਬਰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ  ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੱਥ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਂਸੀ  ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਟੋਰੀ ਗਈ ਰਕਮ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਂਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਓ. ਡੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ  ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਓ. ਡੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।