ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ LED ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਕੈਂਡਲ ’ਚ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੰਭਵ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਦਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲ. ਆਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਜਲਦ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਸਕਟ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਯਕੀਨ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 49.44 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ 58 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਉਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ ਚੀਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐੱਸ. ਈ. ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਨਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਸਨ), ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਚ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਢੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਸੀ
-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਪ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ।
-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਅਰਥ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
-ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
-ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਾਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼
ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ, 2-2 ਸੌ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਨਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ। ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਡੀ. ਸੀ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani