ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 7 ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ 8 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 7 ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ 8 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2 ਪੁਲਸ ਕਾਮੇ, ਇਕ ਮਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹੈ ਕੋਰੋਨਾ, 43 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਏ .ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬੀ. ਕੇ. ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 9 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਫਟਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਬੰਬ, 33 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸੱਕਤਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਪਿੰਡ ਲਾਲੇਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ, ਕਾਨੂੰਗੋ, ਮਾਲ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਣਾ, ਐੱਸ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐਸ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 50, 000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਤੇ ਜੈਜ਼ੀ-ਬੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ