ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ''ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ
05/29/2017 2:05:07 PM
ਜਲੰਧਰ (ਪਾਹਵਾ)— ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ) ਨੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ''ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ''ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਪਥ ਹੋਟਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ''ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨਪੁਰ ''ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਸੰਘ ਦੇ 2 ਦਿਨੀਂ ਸੰਮੇਲਨ ''ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 22-23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ''ਚ ਕਿਸਾਨ, ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘ ਦੇ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ''ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਆਪਣੀ 3 ਦਿਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ''ਚ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ''ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ''ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ''ਚ ਵਿਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੂਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ''ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ ''ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ''ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
