'ਆਪ' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ 'ਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਹਮਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀਐੱਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ। ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ 'ਆਪ', ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।

ਰਾਜਭਵਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ  ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਪ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਉਹ 2024 ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ 35-40 ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ- ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਖੁੰਝ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ "ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਏਕਤਾ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - STF ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 2024 ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।