ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ : ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 4585 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ 4.75 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 4585 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :-ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮੂੰਗ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 4585 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੂੰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :-ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਾਕਿ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ, ਬੇਟੀ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੂੰਗ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੂੰਗ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ 7 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 1.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਿਬਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵੀ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਬ੍ਰਿਟੇਨ : ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 'ਲੰਡਨ ਬਰੋ ਆਫ਼ ਸਾਊਥਵਾਰਕ' ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੇਅਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ