ਬਦਲੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ

Friday, Mar 01, 2024 - 06:07 PM (IST)

ਬਦਲੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਸ਼ੀਲ) : ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ’ਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ

550 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਖਲਾਈ
ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 550 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-43 ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਦਮੀ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਐਪ ਤੇ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਐਪ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਗਠਜੋੜ ! ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਚਰਚਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ 
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਨੇ 550 ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ
ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 (2) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ’ਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਾਂਡਾ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਬਲਾਸਟ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾ    

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇*Join us on Whatsapp channel*👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e

 


author

Anuradha

Content Editor

Related News