ਪੰਜਾਬ 'ਚ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ‘ਸਾਂਝ’ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ! ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ...

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਦੇਖ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LPG ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਡੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ 80 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8