ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕਥਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਆਇਕ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਆਡਿਟ, ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ, PGI ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਤਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕ ਕੈਂਪ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2019 'ਚ ਜਾਰੀ 303.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 248.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 39 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਸਾਵਧਾਨ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਟੀਨਸ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਸ਼ੱਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਆਡਿਟ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2022 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e