45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਣਾਈ ਵਸੀਅਤ 'ਤੇ 41 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 1995 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ, ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਸਾ ਵਲੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ 19 ਜੂਨ 1985 ਦੀ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

1 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੀਅਤ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਉਲਝ ਗਈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੀ। ਇਕ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 45 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਆਧਾਰ

ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਉਮਰ 'ਚਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਨਿਆਇਕ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e