ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤ ਨੇ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਜਨਮੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਰਦ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਚੁਣਿਆ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਚ ਉਸਦਾ ਪਿਛਲਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦਰਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੌਂਦ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪੱਤਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪਰਿਵਰਤਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ (2014) ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪੱਤਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।