ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ NOC ਕੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ADGP ਟਰੈਫਿਕ ਨੇ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ICP ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤ

ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਿਵਭਾਗ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।