ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ : ਰਾਜੇਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਭੁੱਲਰ) - ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਵੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਾਰਨ 3180 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਪੈਸੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੋਕੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।