ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖਿਲਾਫ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੁੱਜੇ ਕੋਰਟ ''ਚ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਪੰਕਜ)- ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ।  ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰ. 1 ਕੋਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੇਟ ਨੰ. 3 ਨੇੜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕੇਸ
ਓਧਰ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸੀਆਂ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ।

ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ
ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮ 66-ਡੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰਜੀਤ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।