ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਣ ਅਧਿਆਪਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰ

Tuesday, May 12, 2020 - 01:04 PM (IST)

ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਣ ਅਧਿਆਪਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰ

ਜਲੰਧਰ (ਐੱਨ. ਮੋਹਨ) : 7800 ਈ. ਜੀ. ਐੱਸ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ, ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ' ਦੇ ਅਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਏ ਹਨ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਾਰਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਕਾਰਣ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ

ਸਾਲ 2003 'ਚ 7800 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਸਿਰਫ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਟਿਉਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀ-ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ: ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਜ਼ ''ਚ ''ਕੋਰੋਨਾ'' ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 

30 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਟੀ. ਟੀ. ਕੋਰਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਈ. ਜੀ. ਐੱਸ./ਏ. ਆਈ. ਈ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੋਗਾ ਰਾਣੀ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਅਬੋਹਰ, ਸਵਰਨਾ ਦੇਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।


author

Anuradha

Content Editor

Related News