ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਹੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ.) ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ

ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਕ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਲੋਚਨਾ ਇਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸੁਧਾਰ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਹੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਜ਼ਬ ਕਾਰਨਾਮਾ! ਕੋਟਾ ’ਚ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਵੋਟ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਲੱਗੀ ਫੋਟੋ

1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈ ਕਾਰ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e