ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਣਵਾਈ, 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ''ਚ ਨਿਪਟਾਇਆ
01/17/2020 5:26:44 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ, ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੁਖਨਾ ਇਨਕਲੇਵ, ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਾਟਾ ਕੈਮਲਾਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਸੁਖਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਏਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੇਸ 'ਚ ਮਾਰਚ, 2011 ਤੱਕ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਵਾਬ
ਸਾਲ 2007 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਐਲਾਨੇ 73.1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ 73.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਸੁਖਨਾ 'ਚ ਵੈਟ ਟ੍ਰੇਜਿੰਗ ਲਈ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰ-17 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਖਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਾਰੈਸਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸੁਖਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਥੇ ਵੈਟ ਟ੍ਰੇਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਸੁਖਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਓ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ
ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਸੁਖਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਵੈਟ ਟ੍ਰੇਜਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂ. ਟੀ. ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ 73.1 ਕਰੋੜ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਪ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਦੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਕਤ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ।
