ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਢਿੱਲਵਾਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ''ਚ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀਤੀ 18, ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (55) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਵਿਖੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏ. ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਦਫਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਿੱਲਵਾਂ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਮਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।