ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਦੇ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ : ਸੁਖਬੀਰ

ਲੰਬੀ (ਜੁਨੇਜਾ) - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 1984 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਕਾਤਿਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜੀਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 12500 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਗ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਹਰ ਸਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।