ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ''ਤੇ ਢਾਹੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਈ. ਐੱਨ. ਏ. ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਏ।
ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 300 ਅਤੇ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅੱਧ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਆਂ, ਤਰਖਾਣਾਂ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ, ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ ਅੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।