ਸੁਖਬੀਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਕਣਕ ਦੀ ਲੇਟ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬੋਨਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਲੇਟ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਕ ਪੈਕਜ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਲੇਟ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਇਹ ਬੋਨਸ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਲੂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿਉਂਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫੀਡ ਬੈਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਮਾੜੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਉਤਪਾਦਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ 215 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ 200 ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 1.75 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਬੰਦੀ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।