ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੌਕੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਇੰਟ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਥੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ 35303 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 24787 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।