ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ : DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ! ਇੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਸੀ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀਜ਼/ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰੇਂਜਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਮ! 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ‘ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ’ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਗੌੜੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਅਪਰਾਧੀ, ਆਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਇਕ ‘ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ’ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਰੋ...13 ਲੱਖ ਕਮਾਓ'! ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਜੌਬ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਗਰਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ’ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ! ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e